काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भावुक हुँदै ‘प्रहरीको चुस्ता धान गोदामको पालेले लगाउनेभन्दा पनि कमसल रहेको’ गुनासो गरेका थिए। तर, अहिले उनैमाथि गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एक लाख ३३ हजार ९८० जना म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद गरिएको थियो। निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ अनुसार उक्त सामग्री खरिदको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिइएको थियो। यही खरिद प्रक्रियामा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ।

सरकारले म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक तथा बन्दोबस्ती सामग्री खरिद गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। तर, करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै सामग्री खरिद गरी बाँकी रकम हिनामिना गरिएको आरोपसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ। बजार मूल्यभन्दा धेरै रकम देखाएर गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरिएको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीविरुद्ध तीन महिनाअघि उजुरी परेको हो।

पोसाक खरिद अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याल, आईजीपी कार्की, प्रशासन विभागका डीआईजी विश्व अधिकारी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू मुछिएका छन्। यस प्रकरणले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई समेत विवादमा तानेको छ।

एक जना म्यादी प्रहरीलाई ३४ हजार ७७६ रुपैयाँ पारिश्रमिक तथा हिमाल, पहाड र तराईका लागि क्रमशः ११ हजार ५७०, ७ हजार ९४५ र ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले पोसाक तथा बन्दोबस्ती सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यविधिअनुसार म्यादी प्रहरीलाई चुस्ता (सर्ट–पाइन्ट), जुत्ता, मोजा, बेल्ट, स्वेटर र लाठी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। तर, उजुरीमा प्रहरीको चुस्ताको वास्तविक खरिद मूल्य करिब ३ हजार ५०० रुपैयाँ मात्रै रहेको र बाँकी रकम भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरिएको छ।

सोही विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता भएको छ। यद्यपि, सम्बन्धित निकायले हालसम्म अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएको देखिँदैन। ती निकायका अधिकारीहरूका अनुसार उजुरीमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान जारी छ।

उजुरीकर्ताहरूका अनुसार निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पोसाक तथा बन्दोबस्ती सामग्री केही सीमित आपूर्तिकर्ताबीच जिल्ला–जिल्ला बाँडेर आपूर्ति गराइएको थियो। तर, कागजमा भने म्यादी प्रहरीले आफैँ सामग्री खरिद गरेको देखाउने प्रयास गरिएको आरोप छ। कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाएर ठुलो रकम हिनामिना गरिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। जय सलिना इन्टरप्राइजेज, समृद्धि इन्टरनेसनल, क्यामोंखलाग र जय हनुमान इन्टरप्राइजेजलगायत कम्पनीहरूले कमसल सामग्री आपूर्ति गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले म्यादी प्रहरी पोसाक खरिदसम्बन्धी अनियमितताको विषयमा समितिमा उजुरी परेको पुष्टि गरेका छन्।

उनले भने, ‘म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। ती उजुरीहरूको अध्ययन भइरहेको छ। उजुरीको प्रकृति हेरेर प्राथमिकताका साथ छलफल हुनेछ। कमजोरी वा बदमासी भएको देखिए कडाइका साथ निर्णय लिइनेछ।’

उनका अनुसार उजुरीमाथि छलफलको कार्यसूची कार्यपरामर्श समितिले तय गर्ने, सचिवालयले आवश्यक तयारी गर्ने र त्यसपछि समितिमा विषय प्रवेश गराइने प्रक्रिया रहेको छ।

हामी हतारमा निर्णय गर्दैनौँ। उपसमितिहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन भइरहेकाले आगामी बैठकमा यो विषय प्रवेश गर्नेछ,’ उनले भने।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ३० चैतमा सी–०५६४३४ नम्बरमा ‘पीडित निर्वाचन प्रहरी तथा राष्ट्रसेवक प्रहरी’का नामबाट उजुरी दर्ता भएको थियो। उक्त उजुरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याल र आईजीपी कार्कीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीको नेतृत्वमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रोमा परेका सबै उजुरी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। प्रहरी पोसाक खरिदसम्बन्धी उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ। अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ।’

अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रमाण नष्ट गर्न कागजात हेरफेर गर्ने प्रयास भएको भन्दै पूरक उजुरीसमेत परेको जनाइएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अधिकृत तोकी पोसाक खरिद प्रक्रिया, बजेट विनियोजन, ठेक्का व्यवस्थापन तथा भुक्तानी प्रक्रियासम्मका सबै पक्षको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ।

यस क्रममा प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआईजी विश्व अधिकारी, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका एसएसपी, प्रबन्ध शाखाका एसपी नवराज मल्ल, डीएसपी प्रकाश थापा, इन्स्पेक्टर ईश्वरी अधिकारीलगायतसँग बयान लिइसकिएको छ। विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लेखा शाखाका कर्मचारीसँग पनि सोधपुछ भइरहेको छ।

यद्यपि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म यस प्रकरणमा कुनै औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन।

अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका विषयको अन्तिम सत्यता अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै टुङ्गो लाग्ने भएकाले अहिले यसलाई अनुसन्धानकै चरणमा रहेको विषयका रूपमा लिनुपर्छ।’

उजुरीकर्ताहरूका अनुसार सरकारले पोसाक खरिदका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ छुट्टाए पनि वास्तविक खर्चभन्दा धेरै रकम दुरुपयोग भएको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको कल डिटेलसमेत जाँच गर्न माग गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीको मानवस्रोत विकास विभागले भने निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ अनुसार नै सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ। सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूले पनि आफूहरू निर्दोष रहेको बताउँदै आएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले अनुसन्धान गोप्य हुने भएकाले यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिन नमिल्ने बताए।

उनले भने, ‘प्रत्येक निवेदनका लागि छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकिन्छ। सबै प्रक्रिया अफिस अटोमेसन प्रणालीमार्फत हुने भएकाले मुद्दा दायर नभएसम्म विस्तृत जानकारी सार्वजनिक हुँदैन।’

प्रदेश खवरबाट